विश्वमा नैं जनमुखी ऐनको पहिचान पाउन सफल वन ऐन २०४९ लाई विस्थापन गरी वन ऐन २०७६ वनेको छ । संसदवाट २०७६ आश्विन १ गते विधेयक पारित भएको थियो । सो विधेयक सोही वर्षको आश्विन २७ गते सम्माननिय राष्ट्रपतिज्यूवाट प्रमाणीकरण भएको थियो र २०७६ कात्र्तिक ४ गतेबाट लागू भैरहेकोछ । यस अर्थमा पछिल्लो वन ऐनले वैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको एक वर्ष भएको छ । यो ऐन निर्माण प्रकृया र यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छुट्टै आलेख लेख्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यस आलेखमा वन ऐन २०४९ भन्दा वर्तमान ऐनमा भएकोे फरकपन, थपिएको सकरात्मक पक्ष अनि दुविधाग्रस्त व्यवस्थाहरुको विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

०४९ को वन ऐनमा वन पैदावर भन्नाले वनमा रहेको वा पाएको वा वनवाट ल्याइएको पैदावरलाई जनाउँथ्यो । यसले जंगली जनावर र यीनका आँखेटोपाहारसमेतलाई वन पैदावर हो भनी ब्याख्या गरेको थियोे । अहिलेको वन ऐनमा यो हटेको छ । अर्थात वनमा पाइने पशुपंक्षि, वन्यजन्तु र तिनका आखेटोपहारहरु वन पैदावरमा गनिएनन् । स्मरण रहोस्, उपभोक्ता समूहको हक वन पैदावरमा मात्र हुन्छ । त्यसैले वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न त समुदायको भूमिका होला तर व्यवस्थापनमा देखिन्न कि भन्ने शंका गर्नु पर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

०४९को ऐनमा राष्ट्रिय वनलाई ५ किसिमवाट व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सामुदायिक, धार्मिक, कवुलियती, सरकारद्वारा व्यवस्थीत र संरक्षित वन भनि नामाकरण गरिएको थियो । अहिलेको ०७६ को ऐनमा संरक्षित वनलाई हटाएर वन संरक्षण क्षेत्र भनिएकोछ । यसमा समुदायको भूमिका नगण्य देखिन्छ । यो संरक्षण क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय निकुञ्जको भाईवहिनी भन्दा फरक पर्दैन । यस्ता संरक्षण क्षेत्र घोषणा प्रदेश सरकारको परामर्शमा संघीय सरकारले गर्ने भनेको छ । जवकि संविधानमा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको जिम्मा प्रदेश तहमा रहने भनिएको छ ।

वन ऐन ०४९ लाई खारेज गरी तयार गरेको वन ऐन ०७६ मा वन हस्तान्तरण, वन कार्ययोजना वनाउन र परिमार्जन गर्नमा दुविधा सिर्जना गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा १८ को उपदफा २ र ३ मा वन हस्तान्तरणको जिम्मेवारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिएको छ । त्यही दफाको उपदफा ५ मा “…..समूहले सम्वन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना वनाउन वा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ । त्यसरी वनाएको वा संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु अघि उपभोक्ता समूहले सो को जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई गर्नुपर्ने छ ।” यो प्रावधान हेर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका जस्तो देखिन्छ । वन कार्ययोजना वनाउने र संशोधन गरेको जानकारी मात्र वन कार्यालयमा दिए पुग्छ भन्ने देखिन्छ । यो हरफ मात्र पढ्दा त खारेज गरिएको वन ऐन भन्दा पनि प्रगतीशिल हो की भन्ने लाग्दछ । तर उपदफाहरु एक आपसमा वाझिएका छन् । अघिल्लो वन कार्ययोजना स्वीकृत डिभिजनल वन अधिकृतवाट गर्नुपर्ने, हस्तान्तरण प्रमाण पत्र दिने समेत व्यवस्था भैसकेपछि अनि तल्लो उपदफामा जानकारी मात्र दिए पुग्ने भन्नाले के वुझ्ने ? कस्तो अलमल्याउने व्यवस्था राखेको होला । सोही दफाको अर्को एक वुँदामा उद्यम विकास तथा पर्यापर्यटनका काम गर्दा डिभिजन वन कार्यालयवाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार गर्नुपर्ने भनेको छ । एकै दफाका उपदफाहरुमा विरोधाभाषपुर्ण व्यवस्था लेखिएको छ । सामान्य प्रवाह पनि मिलाउने कोशिस गरेको देखिदैंन । यस ऐनमा जवरजस्ती स्थानीय तहको भूमिका देखाउन खोजेको पाईन्छ । यो ऐनले स्थानीय सरकारलाई सरकारको रुपमा मानेको देखिदैंन । व्यवहारिक वनाउने कोशिस गरेको पनि भेटिन्न । गोलमोटोल मात्र गरेको छ ।

अहिलेको वन ऐन ०७६ को दफा २२ मा कार्ययोजना वमोजिम प्राप्त आर्जन गरेको वार्षिक आयवाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकासमा खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । यो खारेज गरेको ऐनमा पनि थियो । यो व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन कार्ययोजनामा उल्लेख नगरी केही पनि गर्न पाउँदैन । कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका सवै आम्दानी कार्ययोजना वमोजिमका हुने भए । यस अवस्थामा कुनै सरकार वा संस्थाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वजेट दिएमा त्यो पनि समूहको आम्दानी हो । त्यस्को २५ प्रतिशत वन विकासमा खर्च गर्न मिल्छ ? अनी वाँकी रहेको रकम यस दफामा भनेको जसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? यहाँ लेखिनु पर्दथ्यो “वन पैदावर विक्रि वितरणवाट प्राप्त आयबाट कम्तीमा …..” । त्यसै गरी वन विकासमा खर्च गरी वाँकी रहेको रकम मध्येको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिवी न्यूनीकरण, उद्यम विकासमा खर्च गर्ने भनिएको छ । यसैको उपदफा २ मा भनिएको छ “… वाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गरिनेछ ।” अनि अरु रकम चाँही समूहको हितमा हुनु पर्दैन ? यसको वदलामा “ उपभोक्ता समूहको आम्दानीलाई वार्षिक कार्यक्रम र वजेटको अधिनमा रहि खर्च गर्नुपर्ने छ” भनी लेखिनु पर्दथ्यो ।” अथवा वन विकासलाई जोड दिने अनि स्थानीय तहसँगको समन्वय पनि खोजेकै हो भने ठिकै छ । दफा २२ को उपदफा २ भने राखिनु हुँदैनथ्यो । सवै खर्च समूहको हितमा नैं हुनु पर्दछ । वन विकासको खर्च पनि समूहको हितमा नैं हो । स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनलाई जवरजस्ती टँसाउन खोजेको तर द्वन्द्व आउने वुँदा पनि सँगसँगै राखेर संघीय सरकार पानी माथि ओभानो हुन खोजेको भान हुन्छ ।

खारेज भएको ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिना भित्र वन कार्यालयमा प्रतिवेदन वुझाउने व्यवस्था थियो । जुन व्यवहारिक थिएन । अहिलेको ऐनले ३ महिना भित्र वुझाए हुने लेखेको छ । अनि उक्त प्रतिवेदन डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय सरकार दुवैलाई वुझाउने लेखेको छ । यो सकरात्मक पक्ष हो ।

वन ऐन २०४९ लाई दोस्रो संशोधन गरी सामुदायिक वनले पर्यापर्यटनमा काम गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । त्यसैले वन ऐन ०७६ को दफा ३४ नयाँ व्यवस्था होइन । यसमा राखेको स्पष्टीकरण भने नयाँ हो । जहाँ लेखिएको छ (….वन उद्यम भन्नाले वन्यजन्तु पालनलाई समेत जनाउँछ ।” यस्को कार्यान्वयमा दुविधा हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि गाई पालन र वाख्रा पालन कुरा उस्तै हुन् तर यस्मा धेरै फरक छ । वन्यजन्तु पालन पनि गाई पालन जस्तै हुने हो की शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । यसलाई प्रष्ट पार्ने नियमावलीले हो तर एक वर्ष वितिसक्दा पनि वन्न सकेको छैन । त्यसैगरी यो ऐनको परिभाषा खण्डमा नैं वन पैदावरको परिभाषा भित्र वन्यजन्तु परेकोे छैन । यसको अर्थ पाल्न पाईने तर खान, वेचविखन गर्न नपाईने हुन सक्छ कि भन्ने शंका छ ।

वन ऐन २०४९ र अहिलेको ऐनमा पनि सामुदायिक वनमा ३ वटा अवस्था भएमा फिर्ता लिन सकिने भन्ने उल्लेख छ । समूहले कार्ययोजना वमोजिम काम गर्न नसकेमा वा वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने काम गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेका नियम वमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु पालन गर्न नसकेमा वन अधिकृतले वन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । यस्मा पहिलो अवस्था दुविधाजनक छ । समूहले कार्ययोजना अनुसार काम गर्नु पर्दछ तर कहिलेकाँही रुख काट्ने भनिएको थियो काटिएन, कार्ययोजना वमोजिम त काम भएन भन्न सकिन्छ नि । यसको वदलामा कार्ययोजना वमोजिम निरन्तर काम गर्न नसकेमा वा कार्ययोजना विपरित काम गरेमा भन्ने वाक्यांश लेखिनु पर्दथ्यो । कुनै समूहले कार्ययोजनमा रुख काट्ने लेखेको थियो तर ३ वर्ष सम्म पनि काट्नदैन भने उस्को कार्यकुशलता भएन त्यो कारवाही भागिदार होला । यसमा सवैभन्दा राम्रो कार्ययोजना विपरित भन्ने वाक्यांश राखेको भए राम्रो हुने थियो ।

समूहको सिफारिसमा अटेरी उपभोक्तालाई वन कार्यालयले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था खारेज गरेको वन ऐन ०४९मा थिएन । वन ऐन ०७६ मा भएको यो नयाँ व्यवस्था हो । र यो राम्रो छ । दफा २१ मा कार्ययोजना विपरित कार्य गर्नेलाई समूहले नैं कारवाही गर्न सक्ने तर समूहले सकेन भने समूहको शिफारिसमा वन कार्यालयले कारवाही वा जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कतिपय गल्ती गर्ने तर अटेरी गर्नेलाई यो व्यवस्था असाध्यै उपयोगी हुन सक्छ । तर उक्त जरिवाना गरिएको रकम कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने दुबिधा कायमै छ । समूहमा जाने रकम सरकार तिर जान्छ की भन्ने चिन्ता छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिता प्राप्त वा लगानी वोर्डवाट स्वीकृत वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएमा राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग दिन सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पहिलेको वन ऐनमा पनि केही हदसम्म थियो तर गणतन्त्र स्थापना पछि वनेको वन ऐनले कम्तीमा समूहले मेहनतका साथ हुर्काएको वन क्षेत्र आयोजना दिनु पूर्व समूहसँग परामर्श वा स्वीकृतमा दिन सकिनेछ भन्ने वाक्यांश समेत नलेखिनु विडम्वना नैं हो । यस्ता आयोजनाहरु नाफामूलक पनि हुन्छन् । त्यस्ता आयोजनामा यो व्यवस्थाले समुदायको संवैधानिक अधिकार समेतलाई कुण्ठित पारेको छ । अहिलेको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले शेयर लगानी गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

वन ऐनको दफा ३५ मा डिभिजन वन कार्यालयको शिफारिसमा स्थानीय तहले दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । पहिलाको वन ऐनमा साबिकको जिल्ला वन कार्यालयमा मात्र जाँदा हुन्थ्यो । अव दुईतिर दौडनु पर्ने भयो । त्यसैगरी दफा ३६ मा नीजि वन वा नीजि आवादी को काठ एक स्थानीय तहवाट अर्को स्थानिय तहमा निकासी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तह र वन कार्यालय दुवैको अनुमती लिनुपर्ने अनावश्यकको झन्झट यो वन ऐन २०७६ ले थोपरी दिएको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा ४९ अनुसार समूहका पदाधिकारी र सदस्यले कोषको रकम हिनामिना गरेमा वा विधान र वन कार्ययोजना विपरित काम गरेमा सोही ऐनको दफा ५० अनुसार विगो असुल गरी एक वर्षसम्म कैद वा विस हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्थाले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु उपभोक्तासँग भन्दा वन कार्यालयसँग उत्तरदायि हुन सक्ने देखिन्छ ।

०४९ को दफा ३० मा सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्न उपयूक्त हुने राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई कवुलियती वनको रुपमा दिइने छैन भन्ने थियो । अहिलेको ऐनमा त्यो प्राथमिकता हटेको छ ।

नेपाल सरकारले वन विकास प्रवद्र्धन समेतका लागि वन विकास कोषको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था यस पटकको ऐनमा थपिएको छ । यसको उपादयता के हुने छ, पछि नैं थाहा होला ।

वन ऐन ०७६ को दफा ३९ मा वेवारिसे काठहरुको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुने छ भनेको छ तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ६२क.मा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका दहत्तरवहत्तर स्थानीय तहले विक्रि गरी आफ्नो सञ्चीत कोषमा जम्मा गर्ने भनेको छ । यो व्यवस्था केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत थपिएको हो । यी दुवै ऐन अहिले वहाल रहेको संसदवाटै वनेका हुन् । झुक्कीएको भन्न पक्कै मिल्दैन होला ।

मुलक संघिय गणतन्त्र भएको अनि नयाँ संविधान पनि वनेको सन्दर्भमा वन ऐन नयाँ वन्नु आवश्यक थियो तर नयाँ वन ऐनले वन क्षेत्रलाई नयाँ गन्तव्य दिन सक्नु पर्दथ्यो । प्रदेश, स्थानीय तह अनी सामुदायिक संस्थाहरु विचको समन्वधलाई सुमधुर सम्वन्ध वनाउने हुनु पर्दथ्यो । यो ऐनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । केही दफामा भूमिका देखिए पनि द्वन्द्व आउने वुँदा पनि उत्तिकै छन् ।

वन ऐन ०७६ ले वनको अधिकतम् सदुपयोग गरी नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को अवधारणालाई योगदान दिने हुनु पर्दथ्यो । यसका लागि हरेक समूहले वनमा आधारित उद्यम अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्थ्यो । त्यत्रो वन स्रोत पाए पछि त्यसवाट आर्थिक उपार्जन गर्ने वाटोमा लागिएन भने सामुदायिक वनको के अर्थ भयो र ? कोराना कहरको वेलामा लखरलखर हिड्ने असल नागरिक होईन भने जस्तै आर्थिक उद्यमशिलता, विपन्नमुखी कार्यक्रम नगर्ने सामुदायिक वन असल होईन भन्न किन नसकिने ? यी र यस्ता विषयहरु समेटेर वन ऐन २०४९ को भन्दा धेरै किसिमले अग्रगामी सोच हुनु पर्दथ्यो तर भेटिएन । वरु दुविधा पो देखियो । सामुदायिक वनको सन्दर्भमा २०४९ को व्यवस्था कायम राख्न सक्नु नैं युद्ध जिते जस्तो भयो । यो अवसरमा २०४९ मा भएका त्रृटी वा अन्यौलताहरु हटाउन सक्नु पर्दथ्यो । वन क्षेत्रलाई नयाँ आयममा डो¥याउन सक्ने हुनु पर्दथ्यो । प्राय यस्ता कानूनले सम्वन्धीत अधिकारवालालाई पहिचान दिएको पाइन्छ । गणतन्त्र ल्याउनमा साझेदारी भूमिका खेल्ने वन क्षेत्रको अधिकारवाला संस्था फेकोफन लगायतका संस्थाहरुलाई पहिचान दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो । २०४९ को वन ऐनले विश्वव्यापीरुपमा चर्चा पाएको नैं थियो । त्यही ऐन भएका राम्रा कुरा तानेर केही अन्यौललाई प्रष्ट पारिदिएको भए पनि काफी हुन्थ्यो । अहिलेको महामारी नियन्त्रणका लागि पञ्चायतीकालमा वनेको ऐन प्रयोग भैरहेको छ । वनमा मात्र नयाँ वनाउनै पर्ने पनि थिएन ।

अन्त्यमा, २०५१ सालको सरकारले गरेका काम र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भनेको सपना जस्तै राम्रो रहेछ वन ऐन २०४९ । नेपालमा हुनु पर्ने र गर्नु पर्ने जती कुरा प्रधानमन्त्रीको भाषणमा आइसक्यो । अव एक दुई दशक जस्ले सरकार चलाए पनि त्यो भन्दा माथि केही चाहिएला जस्तो देखिएन । त्यती भैदिए पुग्छ । त्यस्तै रहेछ, २०४९ मा वनेको वन ऐन पनि । गतिलो रहेछ । यही ऐनको जगमा नेपालको वन क्षेत्र नैं ५ प्रतिशत वढ्यो । आधा जनसंख्यालाई लाभान्वित वनायो । त्यसैले त्यो कानून लोकतान्त्रीक रहेछ । जनमुखी रहेछ । अहिलेको वन ऐन ०७६ हेर्दा, ०४९ को वन ऐन भन्दा अग्रगामी केही हुँदैन की क्या हो भने जस्तो पो लागिरहेको छ ।